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"Delhi’s Bold Move: Mandatory Shift to Electric Vehicles for Third Car Buyers" दिल्ली सरकार शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है। नई नीति के तहत अगर कोई परिवार तीसरी कार खरीदना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदना होगा। यह प्रस्ताव ईवी 2.0 नीति के मसौदे का हिस्सा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने पहले ही प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को धीरे-धीरे समाप्त करना है, जिसकी शुरुआत तिपहिया वाहनों पर सख्त नियमों से होगी। मसौदे के अनुसार, अगस्त से सरकार गैर-इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद कर देगी, यह सुनिश्चित करेगी कि 10 साल से पुराने सभी ऑटो-रिक्शा को या तो बदल दिया जाए या इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाए। साथ ही, अगस्त के बाद सीएनजी ऑटो-रिक्शा परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इन परमिटों को या तो ई-ऑटो परमिट में बदल दिया जाएगा या फिर से जारी किया जाएगा। नीति का लक्ष्य सरकारी एजेंसिय...